GST Council Meeting: सरकार ने परीक्षा देने वाले छात्रों को दी खुशख़बरी…NTA द्वारा आयोजित एग्जाम फीस में अब नहीं लगेगी जीएसटी
दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में GST काउंसिल की मीटिंग हुई. इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लिए गए, जीएसटी अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानिए एनटीए पर नहीं लगेगा. अभी तक एग्जामिनेशन फीस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता था. सरकार के इस फैसले से लाखों छात्रों को फायदा होगा.आइए जानते हैं कि किन वस्तुओं पर जीएसटी घटाने का फैसला किया गया?
ऐजेंसियां, 18 दिसंबर
जीएसटी अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर नहीं लगेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एग्जामिशेन फीस पर GST नहीं लगेगी. आपको बता दें कि अभी तक एग्जामिनेशन फीस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता था. सरकार के इस फैसले से लाखों छात्रों को फायदा होगा.
GST काउंसिल की बैठक में हुए अहम फैसले
फायनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की मीटिंग हुई. बैठक में अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन पर चर्चा हुई. इसके अलावा गुटखा औऱ पान मसाला और गुटखा पर लगने वाला जीएसटी पर भी चर्चा हुई.
- तरल गुड़ (लिक्विड जैगरी/राब) पर 18 प्रतिशत जीएसटी से घटाकर 0 कर दिया गया है. अगर यह प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड होगा तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा.
- पेंसिल शार्पनर पर जीएसटी का रेट 18 से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है. इससे पेंसिल-शार्पनर खरीदना सस्ता हो जाएगा.
- ड्यूरेबल कंटेनर पर लगे टैग्स ट्रैकिंग डिवाइसेज और इनके अलावा डेटा लॉगर्स पर GST 18 फीसदी से घटाकर शून्य (0) कर दिया गया है.
- मीटिंग में गीले गुड़, पेंसिल शॉर्पनर और ट्रैकिंग उपकरणों पर जीएसटी घटाने का फैसला किया गया है.
जल्द लौटाया जाएगा राज्यों का बकाया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि राज्यों का बकाया 5 साल का पूरा जीएसटी मुआवजा (GST क्षतिपूर्ति रकम) जल्द वापस किया जाएगा. जून के 16,982 करोड़ रुपये समेत जीएसटी क्षतिपूर्ति के सारे बकाये भुगतान किया जाएगा.
इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा पर जीओएम की सिफारिशें मंजूर कर ली गई है। इनपर कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन लागू करने का फैसला लिया गया है। इनपर सख्त कंप्लायंस लागू करने की सिफारिश की गई है। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पर रिपोर्ट को मंजूर कर लिया गया है।
वहीं इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कोई फैसला नहीं हो सका क्योंकि इस मामले पर बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अध्यक्ष मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है. वह आज की बैठक में मेघालय में चल रहे चुनाव के कारण नहीं आ सके।
वहीं एसयूवी (SUV) की तर्ज पर एयूवी (MUB) पर टैक्स लगाने का फैसला भी फिलहाल टाल दिया गया है।