CBSE करने जा रहा है 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बदलाव…जानिए स्टूडेंट्स पर क्या पड़ेगा प्रभाव..?

CBSE यानि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अगले साल 2024 से बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानि NCF की सिफारिशों और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उद्देश्यों के मद्देनजर ये बदलाव किए जा रहे हैं.

एग्जाम पैटर्न में क्या होंगे बदलाव?

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2024 में सभी विषयों में बहुविकल्पीय प्रश्नों यानि MCQ पर आधारित होंगे. लॉंग और शार्ट क्वैश्चंस की संख्या कम होगी और MCQ के सवाल अधिक होंगे.  ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप हैं। बोर्ड के मुताबिक इस बदलाव से बच्चा रट्टा मारने के बजाय क्रिएटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे।

नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानि NCF ने 12वीं में 2 बार बोर्ड एग्जाम कराए जाने का सुझाव दिया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये जरूरी इसलिए है ताकि बच्चा अगर साइंस के साथ ह्युमनटीज के सब्जेक्ट लेता है तो दोनों के एग्जाम अलग अलग हों

वहीं हाईस्कूल यानि 10वीं में 6 के बजाय 8 विषयों को पास करना कंपलसरी होगा। अभी केवल 6 विषयों में पास होना जरूरी है. 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में आधे प्रश्न यानि कि 50% योग्यता-आधारित होंगे, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू), केस-आधारित प्रश्न होंगे

एमानुएल के मुताबिक पिछले सत्र में एमसीक्यू प्रश्नों का वेटेज 40 प्रतिशत था। नए पैटर्न के मुताबिक लघु-उत्तर और दीर्घ-उत्तर वाले प्रश्नों के वेटेज को 40% से घटाकर 30% कर दिया गया है। सिलेबस लागू करते ही स्कूलों को भी सूचित कर दिया जाएगा।

छात्रों को संबंधित स्कूलों से एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिया जाएगा। इधर बोर्ड 2023 के रिजल्ट जारी करने की भी तैयारियों में जुट गया है। माना जा रहा है कि मई तक 10वीं-12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।

क्यों किए जा रहे हैं बदलाव?

दरअसल केंद्र सरकार ने एक विशेषज्ञ पैनल बनाया था जिसकी सिफारिशों के आधार पर बदलाव किया जा रहा है. 12 वीं क्लास में दो बार बोर्ड परीक्षा और एक सेमेस्टर सिस्टम बनाने की सिफारिश की गई है।

इस पर अभी फाइनल मुहर नहीं लगी है लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 में भी इसका सुझाव दिया गया है। ये बदलाव अभी लागू नहीं किए हैं लेकिन इसे अगले साल यानि 2024 से लागू करने की योजना है.

विशेषज्ञों के अनुसार छात्रों पर इन बदलावों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.