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महिला आरक्षण विधेयक: महिलाओं को आने वाले चुनाव में नहीं मिलेगा फायदा…जानिए कब से आरक्षण होगा लागू

महिला आरक्षण विधेयक 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के नाम से नई संसद में पेश किया गया है. उम्मीद है ये दोनों सदनों से पास भी हो जाएगा लेकिन महिलाओं को आरक्षण का लाभ न तो इस साल होने वाले राज्यों के विधान सभा चुनाव में मिलेगा और न ही अगले साल यानि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में तो कब से ये आरक्षण लागू हो पाएगा, आइए जानते हैं

महिला आरक्षण विधेयक को मोदी सरकार ने लोकसभा में पेश कर दिया है. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इस बिल को  ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के नाम से पेश किया है. उन्होंने इस बिल के नियम शर्तों के बारे में विस्तार से बताया.
लोकसभा में कितनी होगी महिला सांसदों की संख्या 
वर्तमान लोकसभा में अभी कुल 543 सीटें हैं। जैसे ही महिला आरक्षण बिल पास होकर ये कानून बनेगा, तो वर्तमान में महिला सांसदों की संख्या जो कि 82 है, वह बढ़कर 181 हो जाएगी।
कानून मंत्री के मुताबिक ‘महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में 33% सीटें रिजर्व करेगा. इस कानून के मुताबिक फिलहाल लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण का लाभ 15 साल के लिए मिलेगा। 
इस कानून का फायदा आगामी जनगणना के बाद मिलेगा. कोरोना के कारण साल 2021 में होने वाली जनगणना नहीं हो पाएगी इसके बाद जब जनगणना होगी तब परिसीमन होगा उसके बाद इस बिल का फायदा महिलाओं को मिलेगा. इससे साफ है कि इस साल और अगले साल होने वाले चुनाव में इस बिल से कोई फायदा महिलाओं को नहीं मिलेगा.
सीटों का समीकरण

महिला आरक्षण बिल के प्रावधानों के मुताबिक, कानून बनने के बाद वर्तमान लोकसभा में 82 महिला सांसदों की जगह 181 महिला सांसद होंगी

वहीं SC/ST महिलाओं को अलग से कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। जो सीटें लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST के लिए आरक्षित हैं, उन्हीं में से 33% सीटें महिलाओं को मिलेंगी.

अभी लोकसभा में 84 सीटें एससी और 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं. महिला आरक्षण के कानून बनने के बाद 84 SC/ST सीटों में से 28 सीटें SC महिलाओं के लिए और 47 ST महिलाओं के लिए होंगी।

SC/ST की आरक्षित सीटों को हटा देने के बाद लोकसभा में 412 सीटें बचती हैं। इन सीटों पर ही सामान्य के साथ-साथ ओबीसी के उम्मीदवार भी लड़ते हैं। इस हिसाब से 137 सीटें जनरल और और ओबीसी महिलाओं के लिए होंगी।

यूपी में 80 लोकसभा सीटों में सिर्फ 11 सांसद महिलाएं हैं. इसका मतलब हुआ कि लोकसभा में यूपी से सिर्फ 14 फीसदी महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। वहीं अगर बात पूरे देश की करें तो अभी लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 15 फीसदी से कम है जबकि राज्य विधानसभाओं में ये आंकड़ा 10 फीसदी से कम है।

महिला आरक्षण बिल के सदन में पास होने के बाद ये आंकड़े बदलेंगे. यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 26 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। 

Bureau Report, YT News

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