“वाईब्रेंट विलेज प्रोग्राम” है बेहद ख़ास…जानिए सीमावर्ती इलाके में बसे गांवों का कैसे होगा विकास ?
"वाईब्रेंट विलेज प्रोग्राम" के जरिए केंद्र सरकार देश के उत्तर सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आइए जानते हैं कि 4800 करोड़ रूपए की इस योजना में गांवों में किस तरह से विकास किया जाएगा ?
नवेंदु शेखर झा
“वाईब्रेंट विलेज प्रोग्राम” को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस प्रोग्राम के तहत भारत के सीमावर्ती इलाकों को भी देश के अन्य इलाकों के तरह विकसित किया जाएगा साथ ही मुख्यधारा में लाया जाएगा।
इस योजना पर कुल 4800 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जिसका निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।
वाईब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या है खास :
सरकार ने ठाना है , देश के कोने कोने तक विकास को पहुंचाना है , सीमावर्ती इलाकों कोइस प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती इलाकों में सड़कों का निर्माण कराना, बेहतर शिक्षा व्यवस्था प्रदान करना, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी को हर व्यक्ति तक पहुंचाना और 24 घंटे बिजली की सुविधा देना शामिल है.
इसके अलावा गांव के लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल का इंतजाम , स्वास्थ एवं वेलनेस सेंटर का निर्माण, आदि के विकास पर जोर दिया जाएगा । इस प्रोग्राम के तहत पर्यटन स्थलों के विकास पर भी विशेष जोर दिया जाएगा, जिससे इन इलाकों में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे ।
प्राकृतिक संसाधनों से लेकर महिला सशक्तिकरण पर होगा फोकस
“वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम” के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी जोर दिया जाएगा और कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा । प्राकृतिक संसाधनों पर भी इस प्रोग्राम का काफ़ी प्रभाव रहेगा, जिससे आने वाले समय में विकासकार्य में तेजी से मदद मिलने की पूरी संभावना है ।
“वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम” के माध्यम से सीमावर्ती इलाकों में विकास केंद्र विकसित करने, स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और विरासत को प्रोत्साहन दिया जाएगा.
इसके अलावा समुदाय आधारित संगठनों, सहकारिता, एनजीओ के माध्यम से “एक गांव एक उत्पाद” की अवधारणा को भी विकसित किया जाएगा वहीं इको – एग्री बिज़नेस पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा ।
विकसित गांवों से बनेगा विकसित देश- अनुराग ठाकुर
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मोदी सरकार का लक्ष्य भारत को विश्व में विकसित देश बनाना है इसके लिए सरकार गांवों के विकास के लिए पूरा ध्यान दे रही है. “वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम” इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है.
इसके लिए केंद्र सरकार ने 4800 करोड रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें 2500 करोड रुपए सड़क निर्माण कार्यों में खर्च किए जाएंगे जिससे सीमावर्ती इलाकों में भी कनेक्टिविटी काफी मजबूत होगी ।
इस योजना के तहत देश के सीमावर्ती गांवों के लोगों के लिए आजीविका के साधन मुहैया कराए जाएंगे. इससे ग्रामीणों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा और भी अधिक मजबूत हो सकेगी।
