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देश की महिलाओं के लिए आई अच्छी ख़बर…मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण पर लगाई मुहर

देश की महिलाओं को लगभग 3 दशकों बाद अच्छी ख़बर मिली है. पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल पर मुहर लगा दी गई है. नई संसद के स्पेशल सेशन में पहला बिल महिला आरक्षण पेश किया जाएगा. आइए जानते हैं कि इस बिल को महिलाओं को कितना फायदा मिलेगा.

देश की महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने शानदार सौगात दी है. सूत्रों के मुताबिक नई संसद के स्पेशल सेशन में सबसे पहले महिला आरक्षण बिल पेश किया जाएगा.

कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें तय किया गया है कि महिला आरक्षण विधेयक संसद के इस विशेष सत्र में नई संसद में पेश किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक,  महिला आरक्षण को 20 सितंबर यानी बुधवार नई संसद में पेश किया जाएगा.

3 दशक पुराना है महिला आरक्षण का मुद्दा

महिलाओं को देश की संसद और राज्यों में 33 फीसदी आरक्षण देने का मुद्दा आरक्षण बिल का मुद्दा कोई नया नहीं बल्कि लगभग 3 दशक पुराना है. पिछले 27 साल से कई सरकारें आई और गईं लेकिन महिलाओ को उनका हक़ दिलाने वाले इस बिल को पास नहीं करवाया जा सका. हर बार इस मामले पर सियासत होती रही.

महिला आरक्षण पर आखिरी बार साल 2010 में बहस हुई थी. उस समय भारी हंगामे के बीच इस बिल को राज्यसभा से पास कर दिया गया था लेकिन कई सांसदों के तेज विरोध के कारण ये बिल लोकसभा से पास नहीं हो पाया था.  अब इस बिल को आम सहमति से पास कराए जाने की मोदी सरकार की योजना है.

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महिलाओं को इस बिल से कैसे मिलेगी मजबूती ?

महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद महिलाओं की सत्ता में भागीदारी बढ़ेगी.  इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें यानि 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है. इससे महिलाओं के अधिकारों में मजबूती आई आएगी.
अभी लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15 फीसदी से कम है, जबकि राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या 10 प्रतिशत से भी कम है.  अब इस बिल के पास हो जाने के बाद महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें रिजर्व होंगी.
हमारे देश की 1952 में पहली लोकसभा में केवल 5 फीसदी महिला सांसद थीं जबकि आजादी के 70 साल बाद अब उनको 33 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा. अमेरिकी संसद में महिला सदस्यों की संख्या 28 फीसदी है जबकि ब्रिटेन में ये 33 फीसदी है.
एजेंसियां

Bureau Report, YT News

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